जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही ७१ पाणीपुरवठा समित्यांचे अध्यक्ष सचिव मोकाटच बोजे टाका, लिलाव करा, जेल दाखवा - अँड. अजित देशमुख

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही ७१ पाणीपुरवठा समित्यांचे अध्यक्ष सचिव मोकाटच
बोजे टाका, लिलाव करा, जेल दाखवा
- अँड. अजित देशमुख

                बीड ( प्रतिनिधी ) जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा समित्यांनी योजनेची वाट लावत लोकांच्या तोंडचे पाणीच पळवले आहे. राष्ट्रीय पेयजल आणि भारत निर्माण या दोन प्रकारच्या पाणी पुरवठा समित्यांनी ही कर्तबगारी केली आहे. सर्व योजनांच्या चौकशा झाल्यानंतर अहवाल सादर झाले. यानंतर जिल्ह्यातील ७१ पाणी पुरवठा समित्यांचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यावर गुन्हे दाखल करून मालमत्तेवर बोजा चढवण्याचे आणि मालमत्ता विकण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, बीड यांनी दिले. या लोकांनी सरकारला तीन कोटी एकसष्ट लाखाला फसवले आहे. मात्र जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी आणि पाणी पुरवठा खात्याच्या अभियंत्यांनी हे आदेश गुंडाळून ठेवल्याने हे सर्व आरोपी मोकाट आहेत. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून मालमत्ता ताब्यात घेऊन विक्री करण्याची आणि योजना तात्काळ कार्यांवित करून जनतेला पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी केली आहे.
           यात पाणी पुरवठा मंत्र्यांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सर्व तहसीलदार, सर्व गट विकास अधिकारी, सर्व उप अभियंते, ग्रामीण पाणी पुरवठा असा मोठा प्रवास या घोटाळ्यांनी केला आहे. लोक पाण्यासाठी वंचित असले तरी प्रशासनाने कारवायांपासून काढता पाय का घेतला ? हे समजत नाही.
             जिल्ह्यातील एक्काहत्तर पाणी पुरवठा समित्यांवर गुन्हे दाखल करावयाचे आहेत. तालुकानिहाय समित्यांची संख्या पाहता सर्वाधीक बीड तालुक्यात - २७, गेवराई - १९, पाटोदा - २, शिरूर कासार - ८, वडवणी - ८, माजलगाव - ३, परळी - ३, केज - १ याप्रमाणे गुन्हेगार समित्यांची संख्या जास्त आहे. या समित्यांचे अध्यक्ष आणि सचिव गुन्हेगार ठरवले आहेत. तर अंबाजोगाई, आष्टी आणि धारूर तालुक्यातील कोणतीही समिती या यादीत नाही.
           या समित्यांनी शासनाने निधी वर्ग केल्यानंतर काम केले नाही, निधी उचलला पण काम न करता स्वतःच खाऊन टाकला, काम न करता बिले उचलली, योजना कार्यान्वित न करता जनतेला योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले, अशी बेकायदा कृत्य केली आहेत.
           तालुकानिहाय गावांची यादी अनुक्रमे अशी आहे. बीड तालुक्यातील भवानवाडी, मानकुरवाडी, खांडे पारगाव, पिंपळादेवी, लोणी शाहजानपुर, जिरेवाडी, वाकनाथपुर, सफेपुर, बाळापूर, गोलंग्री, लिंबागणेश, वरवटी, नेकनूर, डोइफोडवाडी, लोनीघाट, कुर्ला, नामलगाव, बोरदेवी, म्हाळसा जवळा यांचा समावेश आहे.
             गेवराई तालुक्यातील टाकळगव्हान सुर्डी, चोपड्याची वाडी, मारफळा, काजळा, शिरासमार्ग, राहेरी, गोंदी खुर्द, बग्गेवाडी, श्रीपत आंतरवाली, कोल्हेर, लुखामसला, डोइफोडवाडी, रुईठाण, मालेगाव मजरा, लोणाळा, बोरगाव थडी, उमापुर या गावांचा समावेश आहे.
            पाटोदा तालुक्यात सावरगाव घाट आणि सावरगाव सोने, शिरूर तालुक्यात उंबरमुळी, जाटनांदूर, लोणी, घाटशील पारगाव, भडखेल, वडवणी तालुक्यातील देवळा, खडकी देवळा, पिंपळा रुई, सोन्नखोटा, कोठारबन, माजलगाव तालुक्यात जादिद जवळा, घळाटवाडी, खतगव्हान, परळी तालुक्यातील भोजनकवाडी, खोडवा सावरगाव, वाका, केज तालुक्यातील नायगाव ई. गावांचा समावेश आहे.
            फसवणूक झालेल्या एकूण रकमेपैकी अर्धी रक्कम फक्त बीड तालुक्यातील असून एक कोटी सत्यांशी लाख रुपये एवढी बीड तालुक्यातील फसवणूक आहे. या समित्यांचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी संगनमताने योजना खाऊन टाकली आहे. जनतेने पाणी मिळत नसल्याने तक्रारी केल्या. यानंतर चौकशीचा सोपस्कार पार पडला. अनेकांना चौकशीतच निर्दोष सोडण्यात आले. मात्र जे दोषी ठरले त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. याचा अर्थ दोषी लोकांनी एकट्यानेच पैसे खाल्ले नाहीत, काम मंजूर करणारे, देणारे, नियंत्रण ठेवणारे असे सर्वच हात यात समाविष्ट असल्याचे जनतेचे म्हणणे आहे. आदेश होऊनही कारवाई न होणे म्हणजे संगनमत करणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बाब गंभीरतेने घ्यावी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद, बीड यांना तात्काळ कारवाई करून मालमत्ता जप्त करून विकण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अँड. अजित देशमुख यांनी केली आहे.

Comments